धामी कैबिनेट बैठक हुई खत्म , 6 बड़े फैसलों पर लगी मुहर -

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मीडिया को इन फैसलों की जानकारी दी। ये निर्णय राज्य के प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देने वाले हैं। आइए, प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से नजर डालते हैं:

1. देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेट का गठनदेहरादून की बढ़ती ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार ने देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेट (DCTL) की स्थापना की है। यह कदम शहर में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने और जाम की समस्या से निजात दिलाने की दिशा में उठाया गया है। हाल के वर्षों में देहरादून में वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके कारण ट्रैफिक कंजेशन एक बड़ी चुनौती बन गया है। DCTL के तहत सीएनजी और BS-6 सिटी बसों को बढ़ावा देने की योजना भी शामिल है, जिसमें 50% तक या अधिकतम 15 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भी फिट बैठता है।2. उच्च न्यायालय में नए पदों का सृजनकैबिनेट ने उच्च न्यायालय के अधिष्ठान कार्यालय में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और आशुलिपिक के दो नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। यह निर्णय न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज करने और कार्यभार को संभालने के लिए उठाया गया है। हाल के दिनों में उत्तराखंड उच्च न्यायालय पर मामलों का दबाव बढ़ा है, जिसके चलते प्रशासनिक स्टाफ को मजबूत करना जरूरी हो गया था। यह कदम न्यायिक सुधारों और प्रभावी शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।3. ऊधम सिंह नगर में 9.918 हेक्टेयर भूमि का जिला विकास प्राधिकरण को आवंटनऊधम सिंह नगर जिले में 9.918 हेक्टेयर भूमि को जिला विकास प्राधिकरण को आवंटित करने का फैसला लिया गया है। यह भूमि क्षेत्र के विकास और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उपयोग में लाई जाएगी। ऊधम सिंह नगर पहले से ही राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक और कृषि क्षेत्र है, और इस कदम से स्थानीय रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे में सुधार की उम्मीद है। यह निर्णय राज्य के आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।4. पशुपालन विभाग के तहत कुकुट आहार सब्सिडी योजना की मंजूरीपशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने कुकुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 2 करोड़ 25 लाख 85 हजार रुपये की सब्सिडी राशि प्रदान की जाएगी। हाल ही में राज्य सरकार ने पोल्ट्री फार्म स्थापित करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में 40% और मैदानी क्षेत्रों में 30% सब्सिडी की नीति शुरू की थी। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे अंडा और मांस उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है।5. 9 पर्वतीय जिलों के लिए विशेष योजनाराज्य के 9 पर्वतीय जिलों (चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत) के समग्र विकास के लिए एक विशेष योजना लाई गई है। इन क्षेत्रों में सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने पर जोर दिया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या पलायन और बुनियादी सुविधाओं की कमी लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है। इस योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगा।6. उत्तराखंड सेवा का अधिकार नवम वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 विधानसभा में प्रस्तुतकैबिनेट ने उत्तराखंड सेवा का अधिकार नवम वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा पटल पर प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। यह प्रतिवेदन सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं की पारदर्शिता को दर्शाएगा। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों को समयबद्ध तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। यह कदम शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया है।